(5000 रुपए) मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन

मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना: मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा मध्य प्रदेश की जनता के लिए योजना की शुरुआत की गई है| योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 5000 रुपए की आर्थिक सहायता लाभार्थी के खाते में डाली जाएगी। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लोक डाउन का समय है जिससे सभी दुकानों से लेकर सभी प्रकार के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान भी बंद है| इस वायरस के कारण लगाए गए लॉक डाउन से लोगों को बहुत परेशानी भी अनुभव हो रही है| इसी कारणवश मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, हर संभव प्रयास लोगों को मदद प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों यहयोजना  अंतर्गत सरकार द्वारा  कोरोना वायरस के कारण दिक्कत अनुभव कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए ही शुरू किया गया है।

मप कोरोना सहायता योजना 2020

अधिवक्ता सहायता योजना के अंतर्गत उन लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कि न्यायालय से संबंधित कर्मचारी अर्थात वकील है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉक डाउन के समय में सभी न्यायालय बंद है और वे सभी अधिवक्ता जो कि न्यायालय से जुड़े हुए थे उनकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा चुकी है| मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही यह योजना शुरू की है। सरकार द्वारा जनता को यह सेवा प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इसके संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करने जा रहे हैं कैसे आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी तथा कैसे आप ऑनलाइन आवेदन घर बैठे इस योजना के लिए कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना से संबंधित जानकारी

  • योजना का नाम- मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना
  • शुरू की गई- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा
  • लाभार्थी- प्रदेश की जनता
  • लाभ- 5000 रुपए
  • उद्देश्य- आर्थिक सहायता प्रदान करना
  • राज्य- मध्य प्रदेश
  • योजना फंड- 2 करोड रुपए

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई अधिवक्ता सहायता योजना के अंतर्गत सभी वकीलों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कि इस लॉक डाउन के कारण आर्थिक परेशानी अनुभव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा इस योजना को कमजोर स्थिति वाले अधिवक्ताओं को दैनिक जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ही अधिवक्ता सहायता एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना बनाई गई है| दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए यह योजना काफी कारगर है। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के राज्य के अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित ही लाभ उठा पाएंगे|

मध्य प्रदेश अधिवक्ता योजना पात्रता

  1. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी न्यायिक संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
  2. मध्यप्रदेश योजना अधिवक्ता के अंतर्गत सभी लाभार्थी रहेंगे जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं तथा जिनके पास मध्य प्रदेश का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है।
  3. इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी|

शिवराज चौहान द्वारा समिति बैठक के भाषण में यह कहा है कि उनका यही उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ मिले और इस विपदा के समय में उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। 5000 की आर्थिक सहायता से वे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति कर सकें। मुख्यमंत्री द्वारा यह भी कहा गया है कि हमारा यह प्रयास है कि इस योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं की संख्या को दोगुना किया जाए और इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना

मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना
मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

सरकार द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि पात्र अधिवक्ताओं को किसी विशेष स्थिति में ही यह राशि देह होगी जिसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी। किसी परिस्थिति विशेष में यह राशि 5000 से अधिक नहीं होंगी। सरकार द्वारा लाभार्थियों को चयनित करने की कमेटी का भी गठन कर दिया गया है जिसके माध्यम से सभी लाभार्थी अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सहायता योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

शिवराज चौहान द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जो बैठक की गई है उन्होंने अपनी बैठक में यह कहा है कि अधिवक्ता सहायता योजना के अंतर्गत जहां पहले योजना फंड 1 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था वहीं उसे बढ़ाकर अब 2 करोड रुपए कर दिया जाए| जिससे हम अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना के साथ जोड़कर उन्हें फायदा पहुंचा सके। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इस तरह की चलाई की यह पहली योजना है अन्य किसी भी प्रदेश के द्वारा अधिवक्ताओं को सहायता देने के लिए योजना नहीं चलाई गई है।

अधिवक्ता महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • बोनाफाइड सर्टिफिकेट
  • आर्थिक स्थिति प्रमाण पत्र
  • लाइसेंस प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी अधिवक्ता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता जानकारी
  • बैंक आईएफएससी नंबर

शिवराज सिंह योजना 2020

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस संकट के समय में तथा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरतमंद इसके अतिरिक्त वकीलों और मजदूरों प्रत्येक श्रेणी से संबंध रखने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं शुरू की गई है ताकि प्रदेश की जनता को इस संकट के समय में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और वे अपने घरों में ही रहकर सामाजिक दूरी का पालन करें| इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत महिलाओं को इस समय में ना केवल आर्थिक सहायता प्रत्येक मास्क बनाने पर दी जाएगी बल्कि उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत महिला को प्रत्येक मास्क बनाने पर 11 रुपए भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें|

प्रवासी मध्य प्रदेश वासियों को प्रदेश में वापस लाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सभी प्रवासियों को अपने प्रदेश में लौटने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है इसी के अंतर्गत सरकार ने इस करोना वायरस के चलते वकीलों को सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। कोरोना वायरस ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश और कई अन्य देशों में भी अपना कहर भरपा रहा है| इसकी चपेट में दिन-प्रतिदिन लोगों का आना बढ़ रहा है| कोरोना वायरस केबल एक व्यक्ति के दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर ही फैलता है| यदि हम समाजिक दूरी बनाएंगे तो इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है।

Madhya Pradesh Corona Sahayata Yojana

कोरोना वायरस के कारण निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के लोगों को कठिनाई आ रही है। कर्फ्यू पास के बिना कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है। इसलिए यदि आप कर्फ्यू पास बनाना चाहते हैं तो वह भी आप दिए गए लिंक [कर्फ्यू पास] के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई अधिवक्ता सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी वकीलों को सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित वकीलों पर लागू होगी पात्र वकीलों को विशेष परिस्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा इससे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही सीमित समयपर तय करेगी|

मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना आवेदन की प्रक्रिया

  • वह सभी उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को आवेदन फार्म को भेजना है। 
  • यह जिला तथा तहसील अधिवक्ता संघ को आवेदन फार्म भरे भेजेंगे|
  • संबंधित जिला तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा आवेदन पत्र का पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा।
  • इसके पश्चात अनुशंसा सहित आवेदन पत्र राज्य अधिवक्ता परिषद को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाएंगे। उसके बाद ही अधिवक्ता सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।

मध्यप्रदेश में बुधवार को हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक में उन्होंने कहा है कि  संकट के इस दौर में कोर्ट बंद होने से बहुत से वकीलों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है| इसी परेशानी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के लिए गठित फंड 1 करोड़ को बढ़ाकर 2 करोड रुपए कर दिया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा सके।

दोस्तों यह जानकारी है मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना से संबंधित। मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हम से संपर्क कर सकते हैं।

1 thought on “(5000 रुपए) मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *