हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2020 इंटर कास्ट मैरिज स्कीम

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत अंतर जाति विवाह लाभ आवेदन फार्म HP Inter Caste Marriage Scheme

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है इस योजना को शुरू करने का प्रमुख देश यही है कि सरकार द्वारा इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहन देने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जाति भेदभाव को खत्म किया जा सके| इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़े को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि उसी जोड़े को दी जाएगी जिनमें से पति या पत्नी कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखता है तो उस जोड़े को सरकार की तरफ से यह सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना काफी सराहनीय है तथा बहुत से युवा जोड़े इस योजना का लाभ उठा रहे हैं| लेकिन इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इस सभी से संबंधित जानकारी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उपलब्ध करने जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह

HP Inter Caste Marriage Scheme

प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाई गई है उसी की तर्ज पर सरकार ने अधिवेशन को शुरू किया है| इन योजनाओं का भरपूर लाभ दूरदराज के क्षेत्रों के ग्रामीणों को प्राप्त हो सके इसके लिए पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे ₹75000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| जो एक प्रोत्साहन राशि रहेगी| इससे पहले यह रकम 25000 थी हालांकि यहां पर एक कंडीशन रखी गई है कि ₹75000 तभी मिलेंगे जब दूल्हा-दुल्हन में से एक अनुसूचित जाति से संबंध रखता है तथा दूसरा स्वर्ण वर्ग से।

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के प्रमुख बिंदु

योजना का नाम- अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश
शुरू की गई- हिमाचल सरकार द्वारा
राज्य- हिमाचल प्रदेश
लाभार्थी- राज्य के इंटर कास्ट विवाह करने वाले जोड़े
उद्देश्य- प्रोत्साहन राशि प्रदान करना

हिमाचल प्रदेश में अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई थी| वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में इसे 25000 से बढ़ाकर 75000 तक प्रोत्साहन राशि को किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस श्रंखला में शामिल हो और सामाजिक न्याय की दृष्टि से अच्छा है |इस योजना के लागू होने से जातिवाद की वजह से पनपने वाली दूरियां कम होंगी साथ ही जातिवाद देश से खत्म होगा|

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2020

सरकार का इस योजना को लागू करने का उद्देश्य है कि सब मिलजुल रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी अंतरजातीय विवाह योजना पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है सूत्रों के मुताबिक लाभार्थी जोड़ों को ₹200000 से लेकर 50 हजार तक की प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से उपलब्ध की जा रही है हालांकि दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि लाभार्थी को किस्तों में दी जाएगी जबकि एक शर्त भी सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है कि युवक तथा युवती को कोर्ट मैरिज की करनी होगी।

अंतरजातीय विवाह योजना के प्रमुख उद्देश्य

  • भारत सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना को पूरे देश में लागू करने पर मोहर लगाने की विचार चल रहा है यह होने वाले भेदभाव को कम किया जा सके और यह केवल अंतरजातीय विवाह के कारण ही संभव हो सकता है|
  • इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़े को हिमाचल सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।|
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश में निबंध वर्ग का स्तर भी ऊपर उठेगा तथा उन्हें भी बराबर की इज्जत उपलब्ध होगी।
  • अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत विवाह करने वालों जोड़ों को प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से उपलब्ध की जाएगी ताकि वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर ले सके|
  • इस योजना का पूर्णता लागू होने से प्रदेश में अंतरजातीय विवाह योजना को बढ़ावा मिलेगा और योग्य दंपति को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी जोड़े को सरकार की तरफ से हजारों की संख्या में लाभार्थी राशि प्रदान की जाएगी|
  • यह योजना जातिवाद को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाएगी।
  • लाभार्थी राशि विशेषत: उस युवक अथवा युक्ति जोड़े को दी जाएगी जिस ने अंतरजातीय युवा अथवा युवती से शादी की है।
  • लाभार्थी राशि युवक तथा युवती के सीधे बैंक खाते में डाली जाएगी यदि किसी युवा तथा युक्ति के पास बैंक खाता नहीं है तो वे जल्द ही अपना एक खाता बना ले तथा इसे आधार कार्ड के साथ लिंक करना भी अनिवार्य है|

अंतरराष्ट्रीय विवाह योजना पात्रता

  • आवेदन कर्ता का हिमाचल का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है|
  • उसके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है|
  • अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी राशि उसी युवक तथा युवती को प्राप्त होगी जिनकी उम्र 1 से 21 वर्ष तथा 18 वर्ष से अधिक होगी|
  • हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए जोड़े में से किसी एक का जनजातीय तथा अनुसूचित जनजाति से संबंध रखा होना अनिवार्य है ।
  • केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े का कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य है।
  • इंटर कास्ट मैरिज योजना हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यदि कोई अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के युवक युवती से विवाह करता है तो केवल इस योजना का लाभ उठा सकता है|
  • आवेदन कर्ता की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जो भी युवक विवाह करना चाहता है |
  • वह पहले से विवाहित ना हो उसका विवाह पहली बार ही होना चाहिए|
  • विवाह होने के 1 साल के अंदर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो भी युवक तथा युवती आपस में विवाह करना चाहते हैं वे किसी भी अपराधिक मामले में नहीं होनी चाहिए

अंतरजातीय विवाह योजना के प्रमुख दस्तावेज

आधार कार्ड
बैंक अकाउंट डिटेल
कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
वैलिड मोबाइल नंबर
जाति प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र

अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश 2020 आवेदन कैसे करें

Marriage Scheme 2020 लाभार्थी आवेदक को सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा यहां पर होम पेज पर लिखकर दीजिए। इस होम पेज पर आपको अंतरराष्ट्रीय विवाह योजना को ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा । इस पेज में आपको अंतरराष्ट्रीय विवाह योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा इस फार्म को आप पूछी गई जानकारी को भर दीजिए Application Form इसमें आप अपना नाम विवाह की तारीख आधार कार्ड नंबर आदि संपूर्ण जानकारी को भरना है। सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड करना है तथा इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है इस तरह का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश में लोगों के उत्थान के लिए आईडी नई-नई योजनाओं की शुरुआत को शुरू किया है तथा लाभार्थी जोड़ों को प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला किया है लाभार्थी उम्मीदवार संबंधित कार्यालय में जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं तथा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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